बिना शासनादेश के सूचना अधिकारी करते है पत्रकारों का
उत्पीड़न
मु0 उमर अंसारी संवाददाता....
कुशीनगर में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना मांगने के बाद एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अभय मिश्र ने सूचना विभाग से सवाल किया था कि बिल प्रमाणित करते समय रजिस्टर्ड (आरओ) का होना क्यों जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि विभाग के पास इस सवाल का कोई ठोस साक्ष्य या जवाब नहीं है।
इसके बावजूद, पत्रकारों को आरओ के नाम पर कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। जब इस मुद्दे पर जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने इसे "अनावश्यक मुद्दा" करार देते हुए कहा, "भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, आप कुछ भी लिख सकते हैं।" यह बयान तब और भी हैरान करता है, जब विभाग इस नियम के औचित्य को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। अगर आरओ की अनिवार्यता का कोई आधार नहीं है, तो क्या पत्रकारों को इसके नाम पर परेशान करना एक सोची-समझी रणनीति है? क्या इसके पीछे कोई छिपा मकसद काम कर रहा है? यह मामला न केवल पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है, बल्कि सूचना विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है।