उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र जल्द होगा सचिवालय घोटाले की जांच

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र जल्द होगा सचिवालय घोटाले की जांच 

11 सचिवालय की जांच कर किया कार्रवाई की मांग 

मु.उमर अंसारी संवाददाता

कुशीनगर.....

कुशीनगर जिला वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का पड़ोस जिला है जिले में तमाम तरह के भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे है कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का आयुष्मान घोटाला, जननी सुरक्षा योजना,हो चाहे ग्राम पंचायत का घोटाले का मामला हो लगातार एक से बढ़ कर एक घोटाले बाजों की पोल खुल रही है लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार के जिम्मेदार कार्रवाई करने से कतराते नजर आ रहे है ।

एक ताजा मामला जनपद कुशीनगर का खुल कर सामने आया है जहां बीते वर्ष 19,04,2017 को सरकार के मंत्री के आदेश पर जिले में कुल 11 ग्राम सचिवालय के निर्माण को लेकर आदेशित किया गया था जिसमे जिला पंचायत कार्यालय से लगभग 14 लाख की लागत धन आवंटित किया गया था जिसमे जिम्मेदारों के लापरवाही का नतीजा देखिए की आज तक सचिवालय का काम अधूरा पड़ा हुआ है मजे की बात है की विभागीय जिम्मेदारों के द्वारा सरकार के और उसके उच्च अधिकारियों के आंखो में धूल झोंक कर काम को पूर्ण दिखा दिया गया है उसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने वर्ष 2019 में इस मामले का लिखित शिकायत किया था लेकिन उसमे कोई न जांच हुआ लेकिन न कोई कार्रवाई किया गया वही इस मामले में पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी लिखित शिकायती पत्र देकर मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग किए है अब देखना होगा कि इस मामले में जिले के जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते है ।

*आइए जाने क्या लिखे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह*

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा कि संज्ञान में आया है कि कार्यदायी संस्था उ०प्र० श्रम निर्माण की जनपद कुशीनगर में ग्राम सचिवालय निर्माण का कार्य मिला था। जिसमें एक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और आवंटित धनराशि का भुगतान करवाकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बंदझांट कर लिए हैं। जिसकी सूचना दिनांक 17.09.2019 को मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारीगण को अवगत कराया गया था; परन्तु न तो आज तक जांच हुई न ही कोई कार्यवाही हुई जिसमें 14 लाख की लागत से 11 ग्राम सचिवालय का निर्माण होना था। इस प्रकरण का आज तक कुछ पता नहीं चला  अतः महाराज जी से निवेदन है कि अपने स्तर से जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है ।